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विधानसभा: आम नागरिक के सवाल( चौदहवी कड़ी ) -

प्रस्तुत करते हैं एक सीरीज जिसमें मध्य प्रदेश विधान सभा के विभिन्न सत्रों में हुई चर्चाओं, प्रश्नों एवं उनके उत्तरों का आम नागरिक के सरोकार स्पष्ट होता है।


ये सवाल मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष द्वारा उठाए गए हैं। इस प्रश्नोत्तरी को आम नागरिक के लिए जानना जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं? क्योंकि ये सवाल हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों से पूछे गए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये सवाल हमारे ही हैं! हमें यह जानना चाहिए कि जिन नेताओं को हमने चुना, क्या वे हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं या नहीं? आइए, मिलकर इन सवालों के जवाब तलाशें।


इस सीरीज कि तेरहवी कड़ी में श्री उमंग सिंघार जी जो धार जिले की गंधवानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनके द्वारा किए गए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं - नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न (क्र. 2281) क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या दिनांक 05 जुलाई 2024 को प्रश्न संख्या 14 (क्र. 1811) को पूछे गये पूरक प्रश्न के उत्तर पर चर्चा के दौरान जल जीवन मिशन योजना के कार्यों की जांच के संबंध में माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि कलेक्टर अब इस बैठक को बुलाएंगे और उसमें सारे जन प्रतिनिधियों को बुलायेंगे और हर विधानसभा की समीक्षा करायेंगे। यह महीने में एक बार होगा और उसके बाद भी अगर शिकायत रही तो अधिकारी को भेजकर उसके निराकरण का पूरा प्रयास करूंगा? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में कब-कब समीक्षा की? कितने स्थानों की जांच की? स्पष्ट जानकारी दें? (ग) केन्द्र शासन से अब तक कितनी राशि प्राप्त हुई तथा कितनी राशि की मांग की गई कितनी प्राप्त हुई? विगत तीन वर्ष की जानकारी दें? (घ) जल जीवन मिशन का कार्य पूर्ण होने के लिए क्या कोई उत्तरदायित्व निधर्धारित किये गये है तो किसके विरुद्ध जानकारी दै? यदि नहीं तो क्यों?


उन्हे प्राप्त उत्तर इस प्रकार है: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्रीमती संपतिया उइके): (क) जी हाँ। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- "01" अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"02" अनुसार है। (घ) प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्य कराए जाने का उत्तरदायित्व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिया गया है, तद्‌नुसार विभाग एवं म.प्र. जल निगम द्वारा नलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य करते हुए दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक प्रदेश के अंतर्गत कुल 75 लाख 63 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देकर पेयजल सुविधा दी गई है तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत की गई नलजल योजनाओं के शेष कार्य प्रगतिरत है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।


जाहीर है कि सवाल एवं उसके जवाब पेंचीदा हैं। इनको आसान भाषा में समझना आवश्यक है।


सवाल : श्री उमंग सिंधार ने पूछा कि क्या 5 जुलाई 2024 को जल जीवन मिशन की चर्चा के दौरान मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि अब कलेक्टर हर महीने बैठक बुलाएंगे, जनप्रतिनिधियों को बुलाकर हर विधानसभा की समीक्षा करेंगे, और शिकायत होने पर अधिकारी भेजकर समाधान कराएंगे। इसके आधार पर यह जानकारी मांगी गई है कि अब तक कितनी बार बैठक हुई, कितने स्थानों की जांच की गई। साथ ही पिछले तीन साल में केंद्र से इस योजना के लिए कितनी राशि मांगी और कितनी मिली, यह भी पूछा गया है। इस योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी तय की गई है, और अगर जिम्मेदारी तय नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई।


जवाब: - हाँ, मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि कलेक्टर हर महीने बैठक कर जनप्रतिनिधियों के साथ जल जीवन मिशन की समीक्षा करेंगे और जरूरत पड़ने पर अधिकारी भेजकर शिकायतों का समाधान करेंगे। अब तक कितनी समीक्षा हुई और कितनी जगह जांच हुई, इसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 में है। पिछले तीन साल में केंद्र से कितनी राशि मांगी और कितनी मिली, यह जानकारी परिशिष्ट-02 में है। इस योजना की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की है, जो म.प्र. जल निगम के साथ मिलकर काम कर रहा है। 75 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिल चुका है और बाकी काम जारी हैं, इसलिए आगे सवाल नहीं उठता।


मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए—सवाल जो आम जनता की समस्याओं और उनकी उम्मीदों से जुड़े हैं। लेकिन क्या इन सवालों के जो जवाब मिले, वे आपको संतुष्ट करते हैं? हमें अपने जवाब editor@matdaan.com में प्रेषित करें।


लेखक- राहुल दुबे


संबंधित जानकारी हेतु - मध्य प्रदेश विधानसभा ,प्रश्नोत्तरी – सूची ,मार्च 2025 सत्र, मंगलवार दिनांक 18 मार्च 2025 , तार्किक प्रश्न उत्तर ।   


वेबसाईट- https://mpvidhansabha.nic.in/

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